महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात दिलेले ५% आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे आधी दिलेले आरक्षण आणि त्यानुसार जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांवरही परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात निराशा पसरली असून, त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या अनेक मुस्लिम संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारवर या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींवर परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयावर विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी हा निर्णय मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने या निर्णयाच्या मागील कारणे स्पष्ट करावीत आणि प्रभावित समाजाला आश्वस्त करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
Authored by Next24 Marathi