महाराष्ट्राचा तिसऱ्या भाषेचा निर्णय बदल, शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य नाही

**महाराष्ट्रात तृतीय भाषा अधिसूचना सुधारित, हिंदी शाळांमध्ये अनिवार्य नाही** महाराष्ट्र शासनाने शाळांमधील तृतीय भाषा धोरणात बदल करत हिंदीला अनिवार्य करण्याचे धोरण मागे घेतले आहे. सुधारित अधिसूचनेनुसार, शाळांमध्ये हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी, त्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार तृतीय भाषा निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक मंडळे, पालक संघटना, आणि शिक्षक संघटनांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांची सांस्कृतिक समज वाढेल. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषा किंवा अन्य कोणत्याही भाषेचा अभ्यास करण्याची संधी मिळेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळांना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार भाषांचा अभ्यासक्रम तयार करता येणार आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या भाषाशिक्षणात विविधता येईल आणि त्यांना आपली सांस्कृतिक ओळख जपता येईल. शासनाच्या या धोरणामुळे भाषाशिक्षणाच्या क्षेत्रात नवीन दिशा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Authored by Next24 Marathi